बिहार सरकार के की ओर से सभी कर्मचारियों को 31 दिसंबर के आधार पर चल अचल संपत्ति और दायित्व का पूरा विवरण 15 फरवरी, 2022 तक देने का निर्देश दिया गया है । सरकार का भ्रस्टाचार के रोकथाम के लिये अपनाये गये तरीक़ों मे उपरोक्त नियम सबसे सार्थक हैं।
माह दिसंबर के आधर पर पंद्रह फरवरी तक जो कर्मचारी विवरणी नहीं दाखिल करेंगे उनके बेतन पर रोक लगा दी जाएगी । नीतीश सरकार ने हर साल सभी कर्मचारियों को अपना पूरा संपत्ति विवरण देने का निर्देश पहले से ही दे रखा है और इस बार भी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है ।
