विशेष मामलों में सरकार का पक्ष न्यायालयों में रखने के लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गयी है। लोक अभियोजकों को आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार कृतसंकल्पित है इसी क्रम मे लोक अभियोजकों की सहूलियत के लिए जिला अभियोजन कार्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा
