बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि गणना तत्काल रोकी जाए। इसके साथ ही अदालत ने आगामी 3 जुलाई को पुनः आगे की सुनवाई की तारीख तय की है इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भाजपा के पुर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश जी पर तंज करते हुये कहा कि नीतीश जी की सरकार न्यायालय में मामले को सही तरीके से नहीं रख पायी है जबकि यह निर्णय सभी दलों की सहमती से हुआ था नीतीश सरकार द्वारा जानबूझकर हारने का काम किया है अगर देखा जाय तो नीतीश सरकार न्यायालय में केस हारने का वर्ल्ड रिकार्ड बनायेगी
जबकि अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया।
