बेतिया नगरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की सरकारी योजना का हाल किसी से छुपा नहीं है जिसका सबसे ज्यादा फायदा नगर निगम को मिला क्यूँकी इसी बहाने लगभग नगर की सभी सड़कों के पुनर्निर्माण से जनता को बेहतरीन सड़के नगर निगम द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी। परंतु देरी की वजह से होने वाली परेशानी के संबंध में उन्होंने नीतीश कुमार से परिचर्चा की
महापौर का दो दिवसीय कार्यशाला के उपरांत मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात के लिये शिष्टमंडल के साथ महापौर गरिमा देवी ने मुलाकात की और विभिन्न बिंदुओं पर उनसे चर्चा की जिसमे सबसे प्रमुख थी जल नल योजना जिसको 2020 में ही समाप्त हो जानी थी परंतु 2023 तक यह योजना लटकी हुई है । जानकारी के लिये बता दें कि वर्ष 2018 -19 में शुरू होकर मार्च 2020 में पूरी होने वाली इस योजना का बजट कुल 97.88 करोड़ था और अमृत योजना (अटल मिशन ऑफ अर्बन रिफॉर्म) अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
महापौर ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना में घराड़ी की जमीन पर लाभुक परिवारों के मालिकाना हक होने के नियम के तहत एलपीजी मिलने में गरीब परिवारों को व्यवहारिक समस्या का मुद्दा उठाया जिसपर मुख्यबमंत्री ने संज्ञान लेते हुये इस बाबत जिलाधिकारी को शीघ्र ही निर्देश जारी करने का आश्वासन महापौर को दिया।
बेतिया नगर निगम के विकास और विभिन्न समस्याओं की जानकारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने सफल होने से आह्लादित गरिमा देवी सिकरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की मदद से बेतिया के सर्वांगीण विकास की गति तेज होने का उन्हें भरोसा बढ़ा है।
