नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुये नगर निकाय की बैठकों में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों विधानसभा और राज्यसभा के विधायकों के प्रतिनिधियों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। अब ऐसी बैठकों में सांसदों और विधायकों को खुद शामिल होना होगा। उनके प्रतिनिधियों को ऐसी बैठक मे शामिल होने से रोकने के नियमों का नगर विकास एवं आवास विभाग को सख्ती से पालन करने को कहा है। इस सम्बन्ध मे अपर सचिव ने सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र लिखकर नियमों का पालन करने को कहा है। साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के प्रतिनिधियों को भी गाड़ी पर बोर्ड नहीं लगाने का निर्देश दिया है। हालाँकि पूर्व की तरह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद अपनी गाड़ियों पर पदनाम का बोर्ड लगा सकेंगे।
